आन्दोलनविरोधी षड्यन्त्रमाघ १५ र १६ गते बालुवाटारमा सम्पन्न शिखर बैठकमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तर्राईको अराजकतामा भारतीय हिन्दू अतिवादी, पर्ूवपञ्च र दरबारयिा तत्त्वहरूको हात रहेको प्रमाण पेश गरेका थिए । तर, उनको तथ्य-प्रमाणप्रति सत्तामै रहेका एमाले, काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) र सद्भावना -आनन्दीदेवी) खासै गम्भीर भएनन् । संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सघाउ पुग्ने भूमिका निर्वाह गररिहेका थिए । समाप्तिको स“घारमा पुगेको राजतन्त्रलाई पुनःजीवन दिने धृष्टता गररिहेका थिए उनीहरू । त्यसैले त माओवादीसहित पा“च पार्टर्ीी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला एमाले, काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) र सद्भावना -आनन्दीदेवी) चाहि“ यथास्थितिवादी धारमा उभिएका थिए । तर, सदाझै“ यसपटक पनि प्रतिगामी कित्ता नराम्रोस“ग पराजितभएकोछ ।सरकारमा पनि बस्ने, त्यसको लाभ पनि लिने अनि दोहोरो मापदण्ड अङ्गीकार गरेर ‘नोट अफ डिसेन्ट‘ र राजीनामाको नाटक गर्ने एमालेलगायतका दलहरूको रवैयाकै कारण देशमा अराजकता फैलिन पाएको हो । ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो‘ भन्दै राजाको खेताला सरकारमा मन्त्री बन्न हतारनिेहरूको द्वैध भूमिकाकै कारण दरबारले चलखेल गर्ने मौका पाएको हो । माओवादी सेनालाई शिविरमा थुन्ने, प्रतिगामी तत्त्वलाई खुला छाड्ने अनि देशमा ब्रि्रन लागेको परििस् थतिको दोषजति माओवादीको थाप्लोमा थुपार्ने सत्तारूढ दलहरूको क्रियाकलाप आफै“मा विडम्बनापर्ूण्ा छ । माओवादीको कार्यालय जल्दा र माओवादी नेताका पुत्ला जलाइ“दा मूकदर्शक भएका दलहरू आफ्ना कार्यालय र नेताका शालिक ढल्न थालेपछि बल्ल झस्कन पुगेका छन् । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आठै पार्टर्ीी साझा विचारका आधारमा संविधानसभा निर्वाचनतर्फअघि बढ्नुपर्नेमा उल्टै एकले अर्काको खुट्टा तान्ने फोहरी खेल शुरू भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानसभाविरोधी तत्त्वहरूलाई नै फाइदा पुर्याइरहेको छ । काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट र कम्युनिष्ट-कम्युनिष्टबीच खिचातानी गर्ने समय होइन यो । बरु सबै जनपक्षीय पार्टर्ीीले एकढिक्का भएर राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने समय हो । तर्राईमा मात्र नभई सिङ्गो नेपालभर िजातीय दङ्गा सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गुमराहमा पार्ने ‘ग्रयान्ड डिजाइन‘ प्रति आठै दल सजग हुनु आवश्यक छ । विदेशी प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी र दरबारयिा तत्त्वहरू नै यो ‘ग्रयान्ड डिजाइन‘ मा सक्रिय रहेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले राजतन्त्र उन्मूलन नभएसम्म यो वितण्डा मच्चिरहने निश्चित छ ।जहा“सम्म मधेशी जनताका जायज मागहरू छन्, ती त माओवादीले विगतदेखि उठाउ“दै आएका हुन् । ती माग पूरा गर्नकै निम्ति हजारौ“ शहीद भए । अहिले पनि वार्ताको टेबलमा ती माग पूरा गर्नका निम्ति बारम्बार माओवादी र सात पार्टर्ीीच रस्साकस्सी चल्दै आएको छ । मधेशी मात्र होइन, माओवादीले सबै जातिका जायज मागहरूलाई सङ्र्घष्ाकै माध्यमबाट क्रमशः पूरा गराउन विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू जारी राखेको छ । संसद्वादी पार्टर्ीीकै आलटाल र अनेकन षड्यन्त्रका कारण सिङ्गो वार्ता प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने भएकाले संविधानसभाको चुनावसम्म पुग्नका निम्ति माओवादी पक्कै पनि केही लचिलो भएको हो । सबै के विषयमा प्रस्ट हुनर्ुपर्छ भने माओवादी अहिले पनि आन्दोलनमै छ । सरकारमा गए पनि उसले जनताका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सडक सङ्र्घष्ा छाड्ने छैन । नेपालमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक निकासका निम्ति न माओवादी बाधक थियो, न त उसको हतियार । बाधक रहेको र रहनसक्ने शक्ति भनेको राजतन्त्र नै हो । दरबारले नै सधै“ गडबडी गररिहेको छ, त्यसैले राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म उसले फेर िअर्को वितण्डा निरन्तर मच्चाइरहन्छ । माओले भनेझै“ ‘प्रतिक्रियावादीहरूले आफू र्सवनाश नभएसम्म गडबडी मच्चाउ“छन् र फेर िअसफल हुन्छन्, फेर िगडबडी मच्चाउ“छन्, फेर िअसफल हुन्छन् र अन्तिममा र्सवनाश नभएसम्म गडबड गररिहन्छन् ।‘ प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू अवैज्ञानिक हुन्छन्, त्यसैले गडबडी र षड्यन्त्र नै उनीहरूको पेशा बनेको हुन्छ । एउटा उखान छ नेपालीमा, ‘मर्ने बेलामा कमिलाको पनि पखेटा पलाउ“छ ।‘ अहिले राजतन्त्रको पनि पखेटा पलाएको छ । यसको प्रमाण हो, कथित जनतान्त्रिक तर्राईमा तर्राई मुक्तिमोर्चा र मधेशी फोरमको आवरणमा मच्चाइएको ताण्डव नृत्य । माओवादीले बारम्बार सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार र स् वायत्त शासनसहितको सङ्घात्मक गणतन्त्र नेपाल नबनी नेपाली जनताको कल्याण सम्भव छैन । राजतन्त्र रहेसम्म सङ्घात्मक भन्नुको कुनै अर्थ रह“दैन । राजतन्त्र भनेकै एकात्मक व्यवस्था हो । हामीले सिद्धान्ततः सङ्घात्मक ल्याउने हो भने त राजतन्त्रको उन्मूलन अनिवार्य हुन जान्छ । अहिले संविधानले राजालाई निलम्बन गरेको छ भने संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई खारेज गर्ने किटान गरसिकेको छ । राजतन्त्र समाप्तिको मिति त तोकिइसकेको छ । तर पनि, सरकारमा बसेका प्रमुख पार्टर्ीी अझै पनि राजतन्त्रलाई हर्ेर्ने विषयमा द्वैध नीतिमा छन् । उनीहरूको ढुलमुलेपनले एउटा खतरनाक सङ्केत गरेको छ । राजतन्त्र फाल्ने शर्तमा संविधानसभाको निमित्त पो माओवादीले सम्झौता गरेको हो । तर, एमालेलगायतका कतिपय सत्तारूढ दलहरू भएको सहमति पनि तोड्ने, ‘नोट अफ डिसेन्ट‘ लेखेर माओवादीको एजेण्डा बोकी आफूलाई बढी ‘क्रान्तिकारी‘ देखाउन खोज्ने अनि माओवादीविरुद्ध प्रचारबाजी गर्ने दोहोरो नाटक गररिहेका छन् । यदि नक्कली झण्डा उठाएर आमजनतामा भ्रम र्छर्ने हो भने आठ पार्टर्ीीच सहमतिको वातावरण कायम रहिरहला भन्न सकिन्न । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गुमराहमा पार्ने षड्यन्त्र गरन्िछ भने माओवादीले पनि नया“ ढङ्गबाट सोच्न बाध्य हुनुपर्नेछ । शान्ति प्रक्रिया नभा“डिने तर व्यापक रूपमा सङ्र्घष्ा पनि शुरू हुने स्थितिको सिर्जना गरििदनेछ माओवादीले । संविधानसभा त एउटा प्रक्रिया मात्र हो, माओवादीको लक्ष्य त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । तर्सथ, सबै पक्ष्ँले शान्तिपर्ूण्ा निकास खोज्ने हो भने तत्काल सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । सबै राजनीतिक समस्याको हल तब मात्र हुनेछ, जब आठ पार्टर्ीीच यस विषयमा बलियो र दूरगामी महत्त्वको एकता बन्नसक्नेछ । अनि मात्र जनताका जायज मागहरू समष्टिगत रूपमै हल हुन सक्नेछन् ।
