नेपाल डायरी डट कम @ 10:05

संसदको वैठकले गौर घटनाका सम्वन्धमा माओबादी द्वारा पेश गरिएको ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ सर्बसम्मतीले पारित गरि सो घटनालाई घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै उच्चस्तरीय राजनितिक छानविन आयोगलाई पुनर्गठनका लागि सरकारलाई कडा निर्देशन दिइएको छ ।यस अगि सरकारले बनाएको समितिलाइ माओबादी हरु ले मान्यता नदिने भने पछि सरकार ले बनाएको समिति लंगडो भएको थियो । माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावमा घटनामा मृत्यु भएकाहरुलाई उचित क्षतिपुर्ती दिन, घाइतेहरुलाइ सरकारको तर्फवाट उपचार गराउने ब्यबस्था गर्न तथा घटनाका दोशि हरुलाइ कडा कारवाहिका लागि निर्देशन दिइएको छ । नेपालको सिमाक्षेत्रमा वढदो अपराधलाई ध्यान दिंदै आबश्यक सुरक्षा संयन्त्र अपनाउन तथा नेपाली सार्वभौमसत्ताको रक्षको लागि आबयक कदम चाल्न पनि सो बैठक ले सर्कारलाइ निर्देशन दिइएको छ । माओवादी प्रतिकार समितिका नाममा विगतको शाहि सरकार ले बितरण गरेका हतियार गौर घटनामा प्रयोग भएको वताउँदै ती हतियार तत्काल जफत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । यस अगि माओबादी ले गौर घटनामा प्रतिकार समिति को नाम मा तत्कालिन शाहि सरकार ले बाडेका हतियार प्रयोग भएको भन्दै सरकार समक्ष उक्त हतियार जफत गर्न दबाव दिदै आएको थियो ।

(धेरै…)