आन्दोलनविरोधी षड्यन्त्रमाघ १५ र १६ गते बालुवाटारमा सम्पन्न शिखर बैठकमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तर्राईको अराजकतामा भारतीय हिन्दू अतिवादी, पर्ूवपञ्च र दरबारयिा तत्त्वहरूको हात रहेको प्रमाण पेश गरेका थिए । तर, उनको तथ्य-प्रमाणप्रति सत्तामै रहेका एमाले, काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) र सद्भावना -आनन्दीदेवी) खासै गम्भीर भएनन् । संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सघाउ पुग्ने भूमिका निर्वाह गररिहेका थिए । समाप्तिको सघारमा पुगेको राजतन्त्रलाई पुनःजीवन दिने धृष्टता गररिहेका थिए उनीहरू  । त्यसैले त माओवादीसहित पाच पार्टर्ीी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला एमाले, काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) र सद्भावना -आनन्दीदेवी) चाहियथास्थितिवादी धारमा उभिएका थिए  । तर, सदाझैयसपटक पनि प्रतिगामी कित्ता नराम्रोसग पराजितभएकोछ सरकारमा पनि बस्ने, त्यसको लाभ पनि लिने अनि दोहोरो मापदण्ड अङ्गीकार गरेर नोट अफ डिसेन्टर राजीनामाको नाटक गर्ने एमालेलगायतका दलहरूको रवैयाकै कारण देशमा अराजकता फैलिन पाएको हो प्रतिगमन आधा सच्चियोभन्दै राजाको खेताला सरकारमा मन्त्री बन्न हतारनिेहरूको द्वैध भूमिकाकै कारण दरबारले चलखेल गर्ने मौका पाएको हो । माओवादी सेनालाई शिविरमा थुन्ने, प्रतिगामी तत्त्वलाई खुला छाड्ने अनि देशमा ब्रि्रन लागेको परििस्थतिको दोषजति माओवादीको थाप्लोमा थुपार्ने सत्तारूढ दलहरूको क्रियाकलाप आफैमा विडम्बनापर्ूण्ा छ । माओवादीको कार्यालय जल्दा र माओवादी नेताका पुत्ला जलाइदा मूकदर्शक भएका दलहरू आफ्ना कार्यालय र नेताका शालिक ढल्न थालेपछि बल्ल झस्कन पुगेका छन् । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आठै पार्टर्ीी साझा विचारका आधारमा संविधानसभा निर्वाचनतर्फअघि बढ्नुपर्नेमा उल्टै एकले अर्काको खुट्टा तान्ने फोहरी खेल शुरू भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानसभाविरोधी तत्त्वहरूलाई नै फाइदा पुर्‍याइरहेको छ  काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट र कम्युनिष्ट-कम्युनिष्टबीच खिचातानी गर्ने समय होइन यो । बरु सबै जनपक्षीय पार्टर्ीीले एकढिक्का भएर राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने समय हो । तर्राईमा मात्र नभई सिङ्गो नेपालभर िजातीय दङ्गा सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गुमराहमा पार्नेग्रयान्ड डिजाइनप्रति आठै दल सजग हुनु आवश्यक छ । विदेशी प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी र दरबारयिा तत्त्वहरू नै यो ग्रयान्ड डिजाइनमा सक्रिय रहेको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले राजतन्त्र उन्मूलन नभएसम्म यो वितण्डा मच्चिरहने निश्चित छ ।जहासम्म मधेशी जनताका जायज मागहरू छन्, ती त माओवादीले विगतदेखि उठाउदै आएका हुन् । ती माग पूरा गर्नकै निम्ति हजारौशहीद भए । अहिले पनि वार्ताको टेबलमा ती माग पूरा गर्नका निम्ति बारम्बार माओवादी र सात पार्टर्ीीच रस्साकस्सी चल्दै आएको छ । मधेशी मात्र होइन, माओवादीले सबै जातिका जायज मागहरूलाई सङ्र्घष्ाकै माध्यमबाट क्रमशः पूरा गराउन विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू जारी राखेको छ । संसद्वादी पार्टर्ीीकै आलटाल र अनेकन षड्यन्त्रका कारण सिङ्गो वार्ता प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने भएकाले संविधानसभाको चुनावसम्म पुग्नका निम्ति माओवादी पक्कै पनि केही लचिलो भएको हो । सबै के विषयमा प्रस्ट हुनर्ुपर्छ भने माओवादी अहिले पनि आन्दोलनमै छ । सरकारमा गए पनि उसले जनताका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सडक सङ्र्घष्ा छाड्ने छैन  नेपालमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक निकासका निम्ति न माओवादी बाधक थियो, न त उसको हतियार । बाधक रहेको र रहनसक्ने शक्ति भनेको राजतन्त्र नै हो । दरबारले नै सधैगडबडी गररिहेको छ, त्यसैले राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म उसले फेर िअर्को वितण्डा निरन्तर मच्चाइरहन्छ । माओले भनेझै“ ‘प्रतिक्रियावादीहरूले आफू र्सवनाश नभएसम्म गडबडी मच्चाउछन् र फेर िअसफल हुन्छन्, फेर िगडबडी मच्चाउछन्, फेर िअसफल हुन्छन् र अन्तिममा र्सवनाश नभएसम्म गडबड गररिहन्छन् प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू अवैज्ञानिक हुन्छन्, त्यसैले गडबडी र षड्यन्त्र नै उनीहरूको पेशा बनेको हुन्छ । एउटा उखान छ नेपालीमा, ‘मर्ने बेलामा कमिलाको पनि पखेटा पलाउ अहिले राजतन्त्रको पनि पखेटा पलाएको छ । यसको प्रमाण हो, कथित जनतान्त्रिक तर्राईमा तर्राई मुक्तिमोर्चा र मधेशी फोरमको आवरणमा मच्चाइएको ताण्डव नृत्य  माओवादीले बारम्बार सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार र स्वायत्त शासनसहितको सङ्घात्मक गणतन्त्र नेपाल नबनी नेपाली जनताको कल्याण सम्भव छैन  राजतन्त्र रहेसम्म सङ्घात्मक भन्नुको कुनै अर्थ रहदैन । राजतन्त्र भनेकै एकात्मक व्यवस्था हो । हामीले सिद्धान्ततः सङ्घात्मक ल्याउने हो भने त राजतन्त्रको उन्मूलन अनिवार्य हुन जान्छ । अहिले संविधानले राजालाई निलम्बन गरेको छ भने संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई खारेज गर्ने किटान गरसिकेको छ । राजतन्त्र समाप्तिको मिति त तोकिइसकेको छ । तर पनि, सरकारमा बसेका प्रमुख पार्टर्ीी अझै पनि राजतन्त्रलाई हर्ेर्ने विषयमा द्वैध नीतिमा छन् । उनीहरूको ढुलमुलेपनले एउटा खतरनाक सङ्केत गरेको छ । राजतन्त्र फाल्ने शर्तमा संविधानसभाको निमित्त पो माओवादीले सम्झौता गरेको हो । तर, एमालेलगायतका कतिपय सत्तारूढ दलहरू भएको सहमति पनि तोड्ने, ‘नोट अफ डिसेन्टलेखेर माओवादीको एजेण्डा बोकी आफूलाई बढी क्रान्तिकारीदेखाउन खोज्ने अनि माओवादीविरुद्ध प्रचारबाजी गर्ने दोहोरो नाटक गररिहेका छन् । यदि नक्कली झण्डा उठाएर आमजनतामा भ्रम र्छर्ने हो भने आठ पार्टर्ीीच सहमतिको वातावरण कायम रहिरहला भन्न सकिन्न  सस्तो लोकप्रियताका निम्ति सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गुमराहमा पार्ने षड्यन्त्र गरन्िछ भने माओवादीले पनि नयाढङ्गबाट सोच्न बाध्य हुनुपर्नेछ । शान्ति प्रक्रिया नभाडिने तर व्यापक रूपमा सङ्र्घष्ा पनि शुरू हुने स्थितिको सिर्जना गरििदनेछ माओवादीले  । संविधानसभा त एउटा प्रक्रिया मात्र हो, माओवादीको लक्ष्य त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । तर्सथ, सबै पक्ष्ँले शान्तिपर्ूण्ा निकास खोज्ने हो भने तत्काल सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । सबै राजनीतिक समस्याको हल तब मात्र हुनेछ, जब आठ पार्टर्ीीच यस विषयमा बलियो र दूरगामी महत्त्वको एकता बन्नसक्नेछ । अनि मात्र जनताका जायज मागहरू समष्टिगत रूपमै हल हुन सक्नेछन्