१. आठ राजनीतिक दलको सहमतिमा मधेसको आन्दोलनका क्रममा उठाइएका जायज मागहरु पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। २. संविधानसभाको निर्वाचन आगामी २०६४ जेठमा गर्ने  र  यसका लागि समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा शिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। ३. मधेसको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइने र   त्यति नै संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रतिनिधित्व हुने संख्या पनि बढाइनेछ। यसै गरी संघीय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली निर्माण गरी शासन प्रणालीमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएका क्षेत्र र वर्ग लगायत सबै जनताको सहभागिता गराइनेछ। संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषयहरु  अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। ४. मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र सबै क्षेत्र लाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराइनेछ। नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको कार्य पूरा गरिनेछ। ५.मधेसी जनताले विगतका सबै जनआन्दोलनहरुमा सक्रिय एवं गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। अहिले पनि आफ्ना मागहरु सहित आन्दोलनरत मधेसी जनताको भावनाको म सम्मान गर्दछु। अहिलेको आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुभएका नागरिकहरु र सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु तथा मृतकका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै आगजनी तोडफोड लुटपाटजस्ता हिंसात्मक घटनाहरु प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरुको  उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनाका साथै जिउधनको नोक्सानी र क्षति भएका परिवारहरुलाई उचित राहत सहयोगको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ६.अन्त्यमा सबै आन्दोलनरत पक्षसँग आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल गर्दछु तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट आआफ्ना माग एवं समस्याहरुको समाधान खोज्न म अनुरोध गर्दछु।  लोकतन्त्रको संस्थागत स्थायित्वका निमित्त शान्तिपूर्ण वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।