शन्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो नभए सम्म र सम्बिधान सभाको लागि आवश्यक कानुन समयमै परित नभए जेठ सम्ममा निर्वाचन हुननसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज् पोखरेल् ले बताउनु भएको छ ।निर्वाचन आयोग ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाले निर्बाचनको मीती तोक्न र तत्काल तिन वटा कानुन पारीत गर्न समेत आग्रह गर्नु भएको छ ।

यदी सर्कार् र दल हरु समयमै सजग भै शान्ती सुरक्षाको स्थिति सुढृण गर्न र आबस्यक कानुन पारीत गर्न अग्रसर नभएमा चुनाब को नाटक गर्न आफु र आयोग तयार् नभएको हुदा सरकार र दल हरु स्पस्ट हुन आग्रह् गर्नु भयो ।
केन्द्र मा भएको सहमति स्थानिय स्तरमा पुर्याउन, निर्बाचन पद्ध्तीको बारे मा समयमै स्पस्ट हुन र निर्बाचन् बिथोल्ने तत्वहरु लाइ चिनेर समयमै तिन को कृयाकलाप रोक्न दल हरु र सरकार तयार नभए शाही सरकार को झै चुनाब को नाटक गर्न आफु हरु तयार नभएको चेतावनी दिनुभएको हो ।
स्मरण रहोस निर्वाचन आयोग ले निर्बाचन आयोग ऐन, निर्बाचन सजाय र कसुर ऐन , संबिधान सभा अदालत ऐन तत्काल लागु गर्न सरकार लाइ आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोग ले आयोजना गरेको सो छलफल कार्यक्रममा गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचन्ड बाहेक अन्य सबै दल को प्रमुख नेता हरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

निर्बाचन आयोग ले गरेको प्रराम्भिक अनुमान अनुसार आगामी संबिधान सभा को निर्बाचन का लागी करीब २ अर्ब ७८ करोड खर्च हुने छ ।
सो छलफल कार्यक्रम मा प्रमुख निर्बाचन आउक्त पोखरेल ले माओबादीले मतदाता नामावली संकलन मा रोक लगाएको तथा नामाबली खोसेर लगेको सम्बन्धमा समेत माओबादी नेत्तृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो