देश ईतिहास को यस्तो कालखण्ड आएर उभिएको छ जसबाट आगाडि नबढे हामीले फेरि अर्को धेरै बर्ष हिंसा , कलह र आपसी द्वन्दमा बिताउनु पर्ने छ । एक दशक भन्दा लामो द्वन्द बाट मुलुक भर्खर मात्र मुक्त हुन लागेको बर्तमान अवस्था मा मुलुक का जल्दाबल्दा समस्या प्रती बेलै मा सम्बोधन र सचेत नहुने हो भने आगामी दिन हरु नेपाली का लागी अझ कष्टपुर्ण हुनेछ भन्ने कुरा मा दुइ मत हुन सक्दैन । देश लाइ अस्तिरथा बाट जोगाइ समय मै संबिधान सभा को निर्बाचन सम्पन्न गर्न मुलुक का जल्दाबल्दा समस्या लाइ तुरुन्तै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

भर्खरै मदेशको आन्दोलन सकीएको छ , र उक्त समस्या समाधान को लागी अन्तरिम संबिधान संसोधनको कार्य जुन रुपमा हुनु पर्ने हो सो हुन सकेको छैन । मुलुकका जिम्मेवार राजनैतीक दलहरु यो कार्यमा जती संवेदनसिल हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै देखिएको छैन ।संबिधान् संसोधन को कतिपय बुदाहरुमा पनि जिम्मेवार् राजनितिक दलहरु एकमत हुन सकेको देखीदैन ।

उता माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ले हिजो मात्र चेतावनी दिएका छन , एक हप्ता भित्र अन्तरीम सरकार घठन नभए जेठ मा संबिधान सभा को निर्बाचन हुन सक्दैन ।

मधेशी आन्दोलन को तीब्र दबाबपछि मात्र सारकार र दल हरु आत्मनिर्णय को अधिकार सहितको संघीयताका बारेमा केही हदसम्म लचिलो बनेका छन । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक स्वायत्ततासहितको वा त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको वा कस्तो प्रकृति, प्रणाली, प्रक्रिया हुने भन्ने स्पस्ट प्रारुप तय भइनसकेको भएपनि एउटा कुरा के स्पस्ट छ भने आगामी संविधानसभाले नेपालको राज्यप्रणाली संघात्मक हुने कुरालाई ग्यारेण्टी गर्ने निश्चित छ। तरा मदेस मा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको वृद्धिले मुलुकको नीतिनिर्माण तहमा मधेशे हरु को प्रतिनिधित्व त बढाउला तर त्यही भाग का आदिबासी , दलित, जनजातिहरूले कति स्थान पाउने हुन सो समेत स्पस्ट हुनु जरुरी भैसकेको छ ।

गत हप्ता को प्र म को सम्बोधन मा भनिएको छ “समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। मधेशको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ। साथै, त्यति नै सङ्ख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीबाट प्रतिनिधित्व हुने सङ्ख्या पनि बढाइनेछ।” समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने कुरालाई आम नेपालीले झ्दा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरू कटौतीमा पर्छन्।
अहिले तराईका जिल्लाहरूमा ८८, हिमाली क्षेत्रमा २२, पहाडी क्षेत्रमा ९५ र वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। समान जनसङ्ख्याको आधारमा अहिले निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्ने हो हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट ११ वटा निर्वाचन क्षेत्र कटौतीमा पर्छन्

उता प्रम कोइरालाको सम्बोधनले आफ्ना माग हरु प्रती सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपालका आदिवासी जनजातिले विरोध गरेका छन्। । जनजाति महासंघको अगुवाईमा जनजातिले संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक हुनुपर्ने; जाति, क्षेत्र र भाषाका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सरकारलाई दबाब दिन काठमान्डौ मा खुकुरी जुलुस गरी सकेको छ भने रिले नाकाबन्दी र नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम बनाएको छ। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जाति, र भाषाका आधारमा स्वायत्त प्रदेशजस्ता माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको महासंघ यी माग पूरा नभएसम्म पछि हट्ने संकेत भने कतै देखिएको छैन । यी र यस्तै तमाम मुद्दा हरुलाई समयमै “अडरेस” नगर्ने हो र संबिधान संसोधन को दौरान मा यी बिषय हरु लाई समाबेश नगर्ने हो भने जेष्ठ मा त के २०६५ मा पनी संबिधान् सभाको निर्बाचन हुन सक्दैन । सबै लाइ चेतना भया ।