नेपाल सरकार ले यस अघि नै पेश् गरेको नेपाल को अन्तरिम संबिधान २०६३ जारी भएको ५४ दिन पछि आज संसोधन गरेको छ । यो संसोधन मा संबिधान का ४ वटा धारामा संसोधन तथा थपघट गरिएको छ । गत मंगलवार नै संसोधन प्रस्ताब पारीत गर्ने भनिएता पनि बहुमत सदस्य संसद मा उपस्थित नभएका कारण सो दिन बैठक स्थगीत गरिएको थियो । आजको बैठक मा भने अनिबार्य उपस्थित हुन ए मा ले र काङ्रेस ले व्हिप जारी गरेका थिए । नेपाल को ईतिहास मा संसद बाट संबिधान संसोधन भएको यो पहिलो पटक हो ।
अन्तरिम संबिधान जारी गरिपछि नै असन्तुस्टी ब्यक्त गर्दै आएका जनजाती, आदिबासी, र मदेश् को समस्या लाइ सम्बोधन गर्न यो संसोधन गरिएको हो । तर सरकार ले पेश गरेको यो प्रस्ताब अपुरो र माग हरु लाइ संबोधन गर्न नसकेको भन्दै मदेशी जनअधिकार फोरम र जनजाती ले भने यो संसोधन प्रस्ताब को बिरोध गर्दै संसोधन पारीत नगर्न यस अघी नै दबाब दिदै आएका थिए । रा प्र पा, नेपाल् मजदुर किसान पार्टि र संयुक्त जनमोर्चा ले आफुले पेस गरेको संसोधन प्रस्ताब फिर्ता नलिएको कारण बहुमत ले संसोधन प्रस्ताब पारीत गरिएको हो । प्रस्ताब को पक्ष मा २७८ मत र बिपक्ष मा ५ मत परेको थियो । रा प्र पा ले सो मतदान बहिस्कार गरेको थियो भने संयुक्त जनमोर्चा का हरी आचार्य र परि थापा , राष्ट्रीय जनशक्ती पार्टि का रेणु यादव , नेपाल मजदुर किसान पार्टी का सुनिल प्रजापती र लीला न्याइच्याइ ले बिपक्ष मा मतदान गरेका थिए ।

संसोधन का मुख्य बुदा हरु

 राज्यको पुनःसंरचना, संघीय शासन प्रणाली र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान छ । मुलुकको राज्य संरचना मा मधेसी,आदिवासी-जनजाति, दलित , महिला, , अपांग, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था थप

 संविधानसभाका लागि समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्ने र उक्त प्रयोजनका लागी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने

 निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सरकारले गठन गर्ने

*******************************************************************
सरकार ले पेश गरेको संसोधन प्रस्ताब यस्तो थियो ।

संविधान संशोधन प्रस्ताब मा राज्यको पुनःसंरचना, संघीय शासन प्रणाली र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान छ । मुलुकको राज्य संरचना मा मधेसी,आदिवासी-जनजाति, दलित , महिला, , अपांग, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।त्यसैगरी उक्त संशोधन प्रस्ताब मा संविधानसभाका लागि समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्ने र उक्त प्रयोजनका लागी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सरकारले गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो विधेयकमा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा सबै पक्षलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा समावेशी गराउने तथा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेजस्ता प्रस्ताव समेटेर संविधानका चारवटा धारामा संशोधन र थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा संविधानको धारा ३३, धारा ६३, धारा १३८ र धारा १५४ मा संशोधन र थप गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार संविधानको धारा ३३ को खण्ड -घ) पछि खण्ड -घ १) थप गरिएको छ । थप गरिएको उक्त खण्ड -घ १)मा भनिएको छ “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराइनेछ ।” त्यसैगरी, संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को सट्टामा नयाँ उपधारा -३) राखिएको छ । सो उपधारामा “संविधानसभामा समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरूप निर्वाचित र मनोनयन हुने सदस्यहरू रहने” भनिएको छ । सोही उपधाराको -क)मा “प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसङ्ख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिमको सङ्ख्या बराबर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित सदस्य” रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा -ख)मा “सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार खण्ड-क) बमोजिमको सदस्य सङ्ख्या बराबर निर्वाचित हुने सदस्य” तथा उपधारा -ग)मा “राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने सत्र जना सदस्य” हुने उल्लेख छ ।

उपधारा -३) पछि उपधारा -३ क) थप गर्दै प्रस्तावमा “उपधारा ३ को खण्ड -क)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सो खण्डबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्यालाई यथावत राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या कम भएका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ” भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा १३८ को उपधारा -१) मा रहेका “लोकतान्त्रिक र” भन्ने शब्दहरूपछि “सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको” भन्ने शब्द थप गरिएको तथा उपधारा -३) मा रहेका “राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “राज्यको पुनःसंरचना तथा सङ्घीय शासन प्रणालीसम्बन्धी विषयको” भन्ने शब्द थप गरिएको छ । संविधानको धारा १५४ पछि धारा १५४क थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ जसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा -१) मा भनिएको छ, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्नेछ, जसमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछ्न् ।” सो आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा सदस्यमा भूगोलविद्, समाजशास्त्री वा जनसङ्ख्याविद्, प्रशासनविद् वा व्यवस्थापनविद् र सदस्यसचिवमा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको राजपत्राङ्कति विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकारले गर्ने तथा आयोगको कार्य अवधि सो आयोग गठन गर्दाका बखत सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियु्क्त हुने व्यक्ति कम्तीमा स्नातकोपाधि लिएको, कम्तीमा ४५ वर्षउमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ६३ को उपधारा -३) र -३क) को अधीनमा रही त्यस्ता जिल्लाको जनसङ्ख्या र संविधानसभा सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी प्रत्येक जिल्लाको जनसङ्ख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने त्यस्तो सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र सो सङ्ख्या बराबर संविधानसभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोवास गर्ने बासिन्दाको सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।