नेपाल डायरी १०:५५

सबै लाइ थाहा थियो त दरवार ले बिबरण बुझाउदैन भन्ने? फेरी किन नाटक ने? सरकार को आट र हिम्मत छ भने आफै छानबिन गरेर सबै सम्पति राष्टृकरण गरे भै हाल्यो त? की कुरा चै चर्का गर्ने , बोल्न पायो भन्दै मा चर्का चर्का स्वर मा कुर्लने । काम भने माखा मारेको होइन? नेपालि उखान छ नि” काम पाइनस बुहारी, पाडाको केजाती कना”
यस अगि पनि दरबार लाइ पत्र पठाएको होइन? संसदिय समिति ले , कति सम्पति छ , बिबरण बुझाउ भनेर । कहिले यो समिति , कहिले त्यो समिती भनेर किन दस दुनिया हसाउनु पर्‍यो ? दरबारले त्यस्ता पत्र त मन्त्री ज्यु, …… पुछेर फाल्ने गरेको छ । बरु सहरमा दरबार सम्पति बेच्ने खोज्दै छ भन्ने चर्चा छ । बरु को किन्न खोज्दै छ उसै संग सोध्दा बेस होला? कति किन्न लाग्या हो? के कति दाम हो? मुल्याङ्कन गर्न सजिलो होला कि?

रा स स को यो समाचार पढौ ।

रासस
काठमाण्डौ , चैत ४ गते । वर्तमान राजा, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र रानी ऐर्श्वर्यका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी कोष निर्माण गर्नेसम्बन्धमा गठन भएको मन्त्रीस्तरीय समितिले राजपरिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन सातदिने म्याद दिई दरबारलाई पठाएको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । समितिका संयोजक भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आज रासससँग कुरा गर्दै यही चैत १ गतेसम्ममा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको भए पनि विवरण नआएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले चैत १० गतेसम्म कुनै जवाफ नआएमा आफ्नै ढङ्गले सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्ने तथा राष्ट्रियकरण र कोष निर्माणको प्रक्रिया र विधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ भन्दै उक्त विषयमा प्रारम्भिक चरणमा महान्यायाधिवक्ता र कानुनविद्हरूको परामर्शका आधारमा दरबारसँग पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । गत फागुनको दोस्रो सातामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा-१५९ बमोजिम मन्त्री श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई एक महिनाको समयावधि दिइएको छ । समितिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नेछ । साथै, राजपरिवारका नाममा नेपालभित्रका साथै विदेशमा विभिन्न बैङ्कमा रहेका नगदको विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त गर्ने र विभिन्न संस्थामा रहेका सेयर लगानीको विवरणसमेत सङ्कलन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- “यस्ता विवरण दरबारबाटै आएमा समितिले सोसम्बन्धमा प्रमाणीकरण मात्र गर्नेछ ।” स्व.राजा वीरेन्द्रको कति सम्पत्ति वर्तमान राजाका नाममा सारिएको छ भन्ने विषयमा समेत खोजी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कोषको प्रारूपका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा मन्त्री श्रेष्ठले छुट्टै कानुन बनाउने वा हाल भइरहेका कानुनबाटै काम चलाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिने र आवश्यक परेमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरिने बताउनुभयो । उहाँले गोरखाको दरबारलाई सङ्ग्रहालय बनाउन सकिने दृष्टान्त दिँदै सरकारले कोष निर्माण गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिलाई राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरित गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले माओवादीले भनेझैँ राजाको जग्गाजमिन र दरबार आम र्सवसाधारणमा वितरण गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको बताउँदै यस्तो कार्य जनतालाई सपना बाँडेको जस्तो ठहरिनेछ, भन्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रको जिम्मामा रहेका नारायणहिटी राजदरबारसमेतका देशका विभिन्न स्थानमा रहेका दरबार र जग्गाजमिनलाई जनताका पक्षमा उपयोग गर्ने, पर्यटनका लागि खुला गर्ने र अन्य कार्यमा लगाइने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले राजा ज्ञानेन्द्रसँग विगतदेखिको निजी सम्पत्तिसमेत रहेकाले समितिले यस विषयमा समेत छानबिन र त्यस्तो सम्पत्तिको पहिचान गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले राजपरिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दा क्षतिपुर्ती नदिइने चर्चा गर्दै समितिले वर्तमान राजाले के के र कति पाउने हो त्यो स्पष्टरूपमा पहिचान गर्नेसमेत जानकारी दिनुभयो । निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न समिति क्रियाशील रहेको, प्रतिवेदनमाथि आम जनताले औँला ठडयाउन नपाउन् भन्नेमा आफूहरू संवेदनशील र सचेत रहेको, राजपरिवारको सम्पत्तिका सम्बन्धमा कसैसँग कुनै पनि सूचना भए समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको र सोसम्बन्धमा र्सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र तथा राजपरिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन-२०६२/६३ को भावना तथा आठ राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता छ ।

Advertisements