नेपाल डायरी डट कम @7:15

jvkfd.jpg

गौर अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन उच्चायुक्तको कार्यालय–नेपालद्बारा विमोचन

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले चैत ७ गते गौर र छेउछाउका गाविसमा भएका हत्यासम्बन्धी आफ्ना अनुसन्धानका निष्कर्ष आज विमोचन गर्दैछ। यो प्रतिवेदन उच्चायुक्तको कार्यालयका टोलीले गौर तथा यसको वरिपरि र काठमाडौंमा प्रत्यक्षदर्शी, मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, चिकित्साकर्मी, सरकारी अधिकारी, सुरक्षाफौजका कर्मचारी, नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ता, राजनीतिक दलका सदस्य, मधेशी जनअधिकार फोरम (फोरम) का प्रतिनिधि, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वालासिंह गुट), प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा र अन्यसँग लिइएक १७० भन्दा बढी अन्तरवार्ताको उत्कर्ष हो।

चैत ७ गते मृत्यु भएका २७ जना – अधिकांश नेकपा–माओवादीसँग सम्बन्धित – को पाशविक तरिकाले हत्या गरियो। गौरमा र अन्यत्र भएका कैयौं अघिल्ला घटनामा फोरमका भेलाहरूमा नेकपा–माओवादीले आक्रमणा गरेपछि फोरमका प्रतिनिधि‌ स्वयं तथा समर्थकहरू नेकपा–माओवादीसँग सम्भाव्य झडपका लगि तयारी गर्दै गरेको कुरा उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसन्धानले देखाउँछ। गौरमा भएको फोरमको र्‍यालीसँग सम्बद्ध युवायुवतीलगायत धेरै व्यक्तिसँग भाटा (बाँस चिरेर बनाइएको लाठी जस्तो लामो वस्तु) थियो, जसले, प्रयोग गरिएमा, घातक परिणाम ल्याउन सक्थयो र ल्यायो पनि।

करिब एक दर्जन युवाले नेकपा–माओवादीको मञ्च भत्काएपछि राइस मिल क्षेत्रमा सो घटना घटेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा नेकपा–माओवादीले फोरमको मञ्चमाथि धावा बोल्यो। सुरुमा भागेपछि उनीहरूभन्दा निकै सानो सङ्ख्यामा रहेका नेकपा–माओवादीका कार्यकर्तामाथि फोरमका समर्थकहरूले जाइलागे। यसपछि भएको आक्रमणमा चार महिला तथा एक १७ वर्षीय किशोरीसहित २७ व्यक्तिको हत्या गरियो – त्यसमध्ये एकजना बाहेक सबै भाटा र लाठीको प‍हारबाट।

गौरमा भएका हत्या सबै नभए पनि अधिकांश रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का हुन सक्दैन। प्रथमतः, हुनसक्ने झडप तथा हिंसा थाहा पाएर प्रभावकारी भिड नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न कानुन कार्यान्वयन निकायको अत्यन्तै कमजोर तयारी थियो भन्ने कुरामा यी घटनाले जोड दियो। आयोजकहरूलाई र्‍याली सार्न वा स्थगन गर्न सम्झाएर हिंसा हुन नदिन नेप्र र सप्रब विफल भए। तिनीहरू हिंसा भडकिएपछि यसलाई रोक्न विफल भए। तिनीहरू आक्रमणमा परेकालाई संरक्षण गर्न विफल भए र तिनीहरू कुनै पनि पक्राउ गर्न विफल भए। सुरक्षा तथा कानुन व्यवस्थाको समन्वय गर्ने संयन्त्र – प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अध्यक्षता गरेको जिल्ला सुरक्षा समिति – बिग्रियो र ¥यालीका दिन काम गर्न विफल भयो।

राज्यको एउटा मुख्य दायित्व हत्याबारे तत्काल र पूर्ण अनुसन्धान गर्नु हो। अहिलेसम्म, यी हत्याका लागि जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिएको छैन र उच्चायुक्तको कार्यालयले थाहा पाएसम्म यी हत्याबारे फौजदारी अनुसन्धान अझै सुरु गरिएको छैन। सरकारद्बारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्ना अनुसन्धान सुरु गर्नको निम्ति वैशाख ६ गतेसम्म गौरको भ्रमण गर्न गरेको थिएन। यो आयोग महत्वपूर्ण भए पनि यसको कार्यले कुनै पनि प्रकारले ती जिम्मेवारलाई न्यायको अगाडि ल्याउन फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। कुनै पनि अनुसन्धानले व्यक्तिविशेष पीडकहरूको मात्र अध्ययन गर्ने होइन, हिंसा र हत्या पूर्वनियोजित थिए कि र कसद्बारा थिए भन्ने, एवं राज्यअधिकारीहरू चुकेको कुराको पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ।

गौरको घटनाले फेर एकपटक कानुन कार्यान्वयनलाई आधारभूत रूपले बलियो बनाउनु पर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दियो। स्थानीय अधिकारी तथा सुरक्षाफौजले सशस्त्र समूह र विशेषतः निर्वाचनको सन्दर्भमा शान्ति तथा सुरक्षा खलबल्याउने हिंसात्मक कार्यहरूको सामना गर्न उपलब्ध सबै साधनको प्रयोग गर्न निर्देशन पाएको भन्ने चैत १९ गते गृहमन्त्रीले गरेको घोषणालाई उच्चायुक्तको कार्यालयले ध्यानमा लिएको छ। तर, उच्चायुक्तको कार्याल‍य शान्ति तथा निर्वाचन प्रक्रियाको सन्दर्भमा राज्यलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, जीवन र भेला तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सक्ने बनाउन अल्पकालका लागि तत्काल अतिरिक्त उपायहरू उठाइनु पर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। यिनमा भिड नियन्त्रण तथा दङ्गाको स्थितिमा सप्रबको भूमिकालगायत यसको वर्तमान भूमिका र प्रयोगको समीक्षा, प्रजिअ तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको भूमिका तथा कार्य र कानुन कार्यान्वयन गतिविधिको स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय पर्दछन्। फौजमा मधेशी तथा अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रहरीको संरचनाको समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ। यसले तराईमा प्रहरी कारबाही तथा समुदायहरूसँगको सम्वादलाई सहज बनाउनेछ।

सेप्टेम्बरमा उच्चायुक्तको कार्यालय–नेपालले सन् २००६ अप्रिलको जनआन्दोलनको क्रममा भएको बलको अत्यधिक प्रयोगसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन शृङ्खलाबद्ध सिफारिसहरू गर्‍यो, जुन अझै कार्यान्वित हुन बाँकी छन्। साथै, अप्रिल जनआन्दोलनको क्रममा गरिएका उल्लङ्घन, अन्य कुराका अतिरिक्त, को अनुसन्धान गर्न सन् २००६ को जुलाईमा स्थापित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, निष्कर्ष र सिफारिस कहिल्यै पनि सार्वजनिक नहुनु अत्यन्त खेदजनक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी लिखतहरूअनुसार व्यक्ति र समूहको पनि, तिनका आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्दा, अरूका अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व तथा कर्तव्य हुन्छ। चैत ७ गते फोरमले स्वयंले, प्रयोग गरिएमा घातक हुनसक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, तयार गरिएका भाटाले सशस्त्र सयौं आफ्ना समर्थकलाई गौरमा जान दियो। फोरमका समर्थकहरूले हतियार बोकेको कुरालाई होइन भन्न पनि सकिदैन। हत्या स्वयं पूर्वनियोजित थियो भन्ने आरोपहरू पुष्टि गर्न उच्चायुक्तको कार्यालयले सकेन तर यसलाई नकार्न सकिदैन। कम्तीमा पनि, फोरमका समर्थकहरू घातक हतियार प्रयोग गर्न तयार थिए। फोरमका नेताहरूले हिंसाको कुनै पनि प्रयोगलाई द्बिविधारहित ढङ्गले त्याग्नुपर्छ तथा कार्यकर्ताहरूलाई, फोरमसँग जतिसुकै खुकुलो किसिमले आबद्ध भए पनि, हतियार बोक्न र हिंसाको प्रयोग गर्न नदिन आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सबै कदम उठाउनुपर्छ। तिनले र्‍यालीमा भाटा र बाँसका लाठी बोक्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ। तिनले हत्याका लगि जिम्मेवारको निर्क्यौल गर्नमा सहयोग गर्न गौरमा घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न राज्य अधिकारीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ।

कुनै पनि कुराले घटेका हत्यालाई न्यायोचित ठहर्याउन सक्दैन। तर, फोरमकै ठाउँ र समयमा र्‍याली को आयोजना गर्ने नेकपा–माओवादीको कार्य, अन्य ठाउँमा यसले गरेजस्तै, उत्तेजक थियो। यसका कार्यकर्ताले कम्तीमा एउटा हतियार र कम्तीमा एउटा सकेट बम पनि र्‍यालीमा ल्याएका थिए। यस्ता कार्य बाँच्ने, अभिव्यक्ति तथा भेला हुनपाउने अधिकारका घोषणाहरूसँग असङ्गत छन्। नेकपा–माओवादीको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तालाई भिन्न राजनीतिक मत भएका सङ्गठनका र्‍याली तथा राजनीतिक गतिविधिलाई नबिथोल्न स्पष्ट निर्देशनहरू दिनुपर्छ। नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताहरूले हतियार वा बिस्फोटक पदार्थ नबोकून्, र उनीहरू प्रदर्शनमा वा सोभन्दा अगाडि हिंसात्मक वा धम्क्याउने कार्यमा संलग्न नहोओन् भन्ने पनि यसले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेकपा–माओवादी र फोरम दुवैले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरित १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई आफ्ना र्‍यालीमा समावेश गरी तिनलाई हानिको सम्भावनमा खुला गरिदिए; एक बालिकाको मृत्यु भयो। दुवै सङ्गठनले ती सिद्धान्तको पूर्ण रूपले सम्मान गर्नुपर्छ र हिंसाको सम्भावना हुने रानजीतिक र्‍यालीमा युवाहरूको प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

धेरै प्रतिवेदनले पीडित पाँच महिलामध्ये केही वा सबैलाई हत्या गरिनुभन्दा अगाडि बलात्कार गरिएको र/वा यौन अङ्गभङ्ग गरिएको दावी गरेका छन। प्रत्यक्षदर्शी वा अन्यसँग लिइएका आफ्ना धेरै अन्तरवार्ताका क्रममा, उच्चायुक्तको कार्यालयले बलात्कार वा यौन अङ्गभङ्गको कुनै प्रमाण पाएन। चिकित्साविज्ञका अनुसार, कुनै पनि पीडित महिलामा बलात्कारका बाह्य चिन्हहरू थिएनन्। उचित प्रमाणीकरणविना भएका यस्ता आरोपहरूको सार्वजनिक विस्तारले पीडितका आफन्तको बेदनालाई बढाउने मात्र काम गरेकोमा उच्चायुक्तको कार्यालय चिन्तित छ।

आफ्ना नागरिकका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने र बाँच्ने, अभिव्यक्ति तथा भेला हुने स्वतन्त्रताको सम्मान सुनिश्चित गर्ने सरकार र राज्यको दायित्व हुन्छ। गौर घटनाले ती अधिकारका सम्मानको नाजुकपना र तिनलाई संरक्षण गर्ने राज्यको क्षमतालाई देखाएको छ। त्यो प्रक्रियाको क्रममा निश्चित अधिकार तथा हितको पूर्तिको अभियानमा संलग्न सबै दल र सङ्गठनले अरूका मतको सम्मान गर्न तथा हस्तक्षेप, धम्की वा डरत्रासविना अरूका राजनीतिक गतिविधि हुन दिन अत्यावश्यक छ।

चैत ७ गतेका घटना फेरि नदोहरिउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न शान्ति तथा निर्वाचन प्रक्रियाका सबै पात्र – र विशेषगरि राज्य – कर्तव्य र उत्तरदायित्व हो। शान्तिपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्त राजनीतिक विचार र मागहरूको सहिष्णुता सबै पात्रद्बारा निष्ठा जनाइएको मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ। सम्वाद र अरूको सम्मानले हिंसा र डरत्रासमाथि विजय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै पक्षबाट साँचो अर्थमा मानेमा मात्र निर्वाचन तथा शान्ति प्रक्रिया सफल हुनसक्छ।