६०१ जना माननियहरु देश मा कस्तो संबिधान बनाउने भनेर जनमत संकलन गर्न देशै भरी गएर दौडधुप गरीरहेका छ्न शासन प्रणाली कस्तो बनाउने, संघिय प्रदेश हरु कतिवटा बनाउने, राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख , राज्य मा कतिवटा तह् हुने आदी बिषयमा गाउघर , जिल्ला, सहर तिर गर्मागर्मि बहस चर्किएको पनि सुनिएको तर आफु बसेको ठाउमा चै कोहि पनि सभासद सुझाब सन्कलन गर्न आइपुगेका छैनन आउछन् कि आउदैनन् त्यो पनि कुनै टुङो छैन तै भएर आफ्नो सुझाब छुट्ला भनेर  धमाधम सुझाब लेख्दैछु

 नयाँ नेपाल को नयाँ संबिधान कस्तो हुनु पर्छ ?
मेरो विचारमा नयाँ संबिधान मा निम्न कुरा हरु हुनु पर्छ ।
नागरीकता को सम्बन्धमा -बाबु वा आमा कुनै एक को नाम बाट सन्तान ले नागरीकता पाउनु पर्छु
मौलिक हकको सम्बन्धमा-देहायको कसुर गरेको स्वतन्त्र अदालत बाट पुष्टि भएमा निजलाइ म्रुत्युदण्ड दिन सक्ने गरि कानुन बनाइने छ । यस बाहेक कसै को ब्यक्तित स्वतन्त्रताको हनन हुने गरि कुनै कानुन बनाइने छैन ।
– बलत्कार गरेको प्रमाणित भएमा ।
– राज्यको चल अचल सम्पति हानि नोक्सानि गरेमा ।
– भष्ट्राचार गरेको प्रमाणित भएमा।
-राज्य लाइ तिर्नु पर्ने कर राजस्व नतिरेमा वा कम तिरेमा वा नतिर्न उक्साउने गम्भिर प्रक्रितिको कसुर गरेमा ।
-बर्ण, लिङ, जातजाति आदिको आधारमा भेदभाब गरी सार्बजनिक सम्पति, धारा ,मन्दिर आदि बिषय लाइ लिएर कसै को शोषण गरेमा ।
-जबरजस्ति कसैको इच्छा बेगर कम्लरी, हलिया, हलि, राखेमा , राख्न लगाएमा , राख्न्न उकासेमा ।
चल वा अचल सम्पति वा रुपैया पैसा बा फिर्ति रकम को माग गर्दै कसै लाइ बन्धक बनाएमा, अपहरण गरेमा,
-ज्यान मार्ने उधोग गरेमा ।
-अनुसन्धान ,तहकिकात वा पुर्पक्षमा राखेको ब्याक्तिलाइ निर्घात सारीरिक र मानसिक यातना दीने सुरक्षा कर्मि,आदेस दिने ब्याक्ति लाइ ।
(तर यस्तो आदेस पालना गर्ने र आदेस दिने दुबैको कसुर स्वतन्त्र अदालत बाट पुष्टी भएको हुनु पर्ने छ ।स्वतन्त्र अदालत भन्नाले सैनीक अदालत र प्रहरी अदालत बाहेक अन्य अदालत )
पत्रपत्रिका तथा प्रकाशन सम्बन्धी –
– कुनै पत्रपत्रिका/ रेडियो टेलिविज़न , अन लाइन मिडिया , वा अन्य कुनै माद्यम बाट प्रकाशित वा प्रसारित सामाग्री को बिसाय लाइ लिएर उक्त प्रकासन वा प्रसारण बंद गर्न पाइने छैन
– सेटेलाइट रेडियो लाइ पनी रेडियो को मान्यता दिनु पर्छ .
– अन लाइन रेडियो , टी वि वा अन्य प्रसारण लाइ पनी पत्रकारिता को परिभाषा भित्र राख्नु पर्छ
महिला सम्बन्धी हक :अब उपरान्त राज्य ले सिर्जना गर्ने रोजगारी को प्रत्येक दरबंदी को ५० प्रतिसत महिला को लागी आरक्षन गर्नु पर्छ .
सम्पति माँ छोरा छोरी /लोग्ने स्वास्नी दुबै को बराबर हक लाग्नु पर्छ
शिक्षा सम्बन्धी हक-
– राज्य ले प्रदान गर्ने जून सुकै तहको शिक्षा निसुल्क हुनु पर्छ
शिक्षा लाइ रास्ट्रियकरण गर्नु पर्छ .
रोजगारी को हक -नागरिक लाइ रोजगारी दिने राज्य को कर्तब्य हो रोजगारी.दिन नसकुंजेल बेरोजगार भत्ता दिनु पर्नेछ .
स्वास्थ सम्बन्धी हक :-
सरकार ले प्रदान गर्ने संपूर्ण स्वास्थ सेवा निशुल्क हुनेछ .
श्रम सम्बन्धी हक :-
श्रमिक हरु को न्यूनतम ज्याला यो संबिधान जारी भएको ३ महिना भीत्र पुनाराबलोकन गरी लागू गरीने छ .
-श्रमिक हरु को हक हित को लागी श्रम संगठन खोल्न पाइने छ , तर यस्तो संगठन एउटा मात्र हुनेछ . पार्टीगत वा समुहगत रुपमा श्रम संगठन खोल्न पाइने छैन

नेपाल राज्य को संघीय ब्यबस्था
संघीय राज्य अन्तरगत नेपाल लाइ निम्न तीन तहमा बाडिनेछ .
१. केन्द्रीय प्रदेश
२. संघीय प्रदेश
३. स्थानिय प्रदेश

१. केन्द्रीय प्रदेश
जनता द्वारा प्रतक्ष निर्बाचन प्रणाली द्वारा निर्रबाचित राष्ट्रपति राष्ट्र को कार्यकारी प्रमुख हुनेछ .
केंद्रीय तहमा बडिमा १० जना मंत्री हरु हुनेछन जसलाई रास्ट्रपति ले चुन्ने छन, उनिहरु संसद सदस्य हुनु पर्नेछ र चुनीएको १ महिना भीत्र ससदा द्वारा अनुमोदित हुनु पर्नेछ . नत्र स्वत पद निष्क्रिय हुने छन ,
केन्द्रिय प्रदेश
जनता द्वारा प्रतक्ष निर्बाचन प्रणाली द्वारा निर्रबाचित राष्ट्रपति राष्ट्र को कार्यकारी प्रमुख हुनेछ
केंद्रीय तहमा बडिमा १० जना मंत्री हरु हुनेछन जसलाई रास्ट्रपति ले चुन्ने छन, उनिहरु संसद सदस्य हुनु पर्नेछ र चुनीएको १ महिना भीत्र ससदा द्वारा अनुमोदित हुनु पर्नेछ . नत्र स्वत पद निष्क्रिय हुने छन ,
कुनै पनि ब्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढ़ी रास्त्रपति , वा प्रधानमन्त्री, वा मंत्री बा संसद सदस्य हन पाउने छैन

रास्ट्रपति वा सासद सदस्य वा मंत्री हुनाको लागी न्यूनतम शैक्षीक योग्यता :
रास्ट्रपति को उमेदवार हन कम्तिमा पनि स्नातकोतर पास गरेको हुन पर्नेछ .
संसद सदस्य हुनको लागी कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेको हुनु पर्नेछ .
(तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागी हुने संसद सदस्य को लागी यो नियम लागू हूने छैन )

संघीय प्रदेश
संघीय राज्यमा प्रतक्ष निर्बाचन प्रणाली द्वारा निर्बाचित एक मुख्य मंत्री हुनेछन . संघीय राज्यमा बढिमा ७ जना मंत्री हरु हुनेछन जसलाई स्थानीय संघीय प्रदेश का मुख्यमंत्री ले चुन्ने छन, उनिहरु स्थानीय संसदको सदस्य हुनु पर्नेछ र चुनीएको १ महिना भीत्र ससद द्वारा अनुमोदित हुनु पर्नेछ . नत्र स्वत पद निष्क्रिय हुने छन ,
कुनै पनि ब्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढ़ी मुखत्य मंत्री , वा मंत्री बा संसद सदस्य हन पाउने छैन
मुख्य मंत्री वा सासद सदस्य वा मंत्री हुनाको लागी न्यूनतम शैक्षीक योग्यता
मुख्य मंत्री को उमेदवार हन कम्तिमा पनि स्नातकोतर पास गरेको हुन पर्नेछ .
संसद सदस्य हुनको लागी कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेको हुनु पर्नेछ .
(तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागी हुने संसद सदस्य को लागी यो नियम लागू हूने छैन )

स्थानिय प्रदेश:-

स्थानिय प्रदेश मा एक जना स्थानिय बिकास मन्त्री हुनेछन् ,
कुनै पनि ब्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढ़ी स्थानिय बिकास मन्त्री हुन  पाउने छैन

स्थानिय  मंत्री हुनाको लागी न्यूनतम शैक्षीक योग्यता
स्थानिय बिकास  मंत्री को उमेदवार हुन  कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेको हुन पर्नेछ ।
contd….

Advertisements