अन्तत सरकार “प्रधानसेनापति”मामलामा एक पाइला पछि सरेको छ । तत्काल् सेनापतिले दिएको स्पस्टिकरण अध्धययन गर्ने भनेर एमाले अध्यक्ष खनाल चाइना भ्रमण छोट्टयाएर भोलि दिउसो फर्कनु अगि सम्म सरकारले कारबाहि प्रकृया लम्याएको छ
सतहमा जे जस्ता खबर र अफबाह आए पनि रुक्माङगद कटवाल को पछि काङ्रेस देउबा, खड्ग ओलि मात्र होइन , संसारकै सक्तिसालि रास्ट्र अमेरिका र भारत समेत लागेको स्पस्ट भै सकेको छ । भारतिय राजदुतले त अझ कुटनितिक मर्यादा समेत नाघेर पटक पटक प्रचण्ड लाइ भेटेको मात्र होइन, स्पस्ट रुपमै चेतावनि दिएको बालुवाटार श्रोतको दाबि छ ।

यसै बिच् यस प्रकरणमा अमेरिका र चाइना ले समेत हात हालेका छ । अमेरिका ले समेत कटवाल लाइ नहटाउन सरकार लाइ दबाब दिएर्को छ । अर्को छिमेकि राष्ट्र चाइनाले भने यस मामलामा सरकारलाइ ग्रीन सिग्नल दिएको छ ।

एउटा सार्बभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र लाइ यसरी पटक पटक भारत अमेरिका लगायत आफुलाइ प्रजातान्त्रीक भन्ने मुलुकले यसरी हस्तक्षेप गर्न पाँउछन्? नपाउनु पर्ने हो तर नेपालको दुर्भाग्य यहि हो । आफ्नो घरको झगडा मिलाउन नसक्ने, छिमेकी गुहार्‍नु पर्ने दयनिय स्थिति मा छौ हामि । हामि मदेसको मुद्दा मिलाउन भारतको दुताबास छिर्छौ, बिजुलि चाहियो दे, अनुदान दे, उपहार स्वरुप बनाइ दे भनेर त्यै भारत, चाइना , अमेरीका को अगाडि गिडगिडाउछौ, हात पसार्छौ, र मौका पाँउदा पाउ मोल्ने सैलिमा प्रस्तुत हुन्छौ । त्यसको बदलामा हामिले के,कस्तो मुल्यु चुकाउनु पर्नेहो कहिल्यै सोच्दैनौ । सबभन्दा ठुलो कुरा मानसिकता हो – हाम्रो मानसिकता नै कमजोर छ-हामि न आफु सहि निर्णय गर्न सक्छौ, न त अरुले गरेको सिक्न नै ।

रुक्माङगद कटवालको जागिर थामिदैमा वा जागिर जाँदैमा आम जनतालाइ केहि फरक पर्दैन । बल्नेको चुलो बलिरहन्छ ,नबल्नेको चिसै रहन्छ । आम जनतामा यो प्रकरण ले तिल जति पमि असर पार्दैन , किनभने सरकारले चाह्यो राख्छ,सरकारलाइ मन परेन हटाउछ -कुनै खास नौलो कुरा भएन । तर जसरी यो प्रकरण लाइ राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीयकरण गरियो, ज जस ले गरे/गराए त्यस को दोस तिनिहरुले लिनै पछ-काङ्रेस, एमाले,माओबादी सबैले ।
सरकार प्रमुख लाइ राजदुतले भेट्न, फोन गर्न, किहि बिषयमा यसो गर्दा राम्रो होलाकि भन्नु समेत सामान्य कुराहरु हुन । नेपालमा मात्र होइन भारत, अमेरीका, जापान, चाइना सबै तिर् दुत, राजदुत कुटनितिक नियोग को आपसमा भेट हुन्छ । अमेरीकि रास्ट्रपतिले पनि भेट्छ्न्, मनमोहन सिङले पनि । तर उनिहरुको भेट पारदर्शि हुन्छ , जुन हाम्रो देशमा कहिल्यै हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीलाइ सुदले सिहदरबारमा भेट्न सक्छन् भेट्ने हो भने, प्र म निवासमा होइन । कम्तिमा त्यहा सरकार का मुख्य सचिब,प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिब , अन्य कर्मचारी हुन्छन, भेटमा भएका कुरा पारदर्शि हुन्छन् । सुद हुन वा पाबेल किन भेट्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा? के नेपालमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो कार्यालय छैन?

बास्तबमा हामि लोकतन्त्र त भन्छौ , तर लोकतन्त्रका समान्य नियम समेत खोइ लागु भएको ब्यबहारमा? लोकतन्त्र मा सबै कुरा पारदर्शि हुनु पर्ने खोइ जानकारी गराएको सरकारले भेटमा के के कुरा भए? कुन कुन बिषयमा छलफल भयो भन्ने?

एउटा नेपालि नागरिकले भेट्न चाहेमा कसरी भेट्न सक्ला सरकार् प्रमुखलाइ? असम्भब छ । तर बिदेशिले चाहेमा जतिबेला पनि,जहा पनि भेट्न पाउने? जुन सुकै कुरा मा दबाब दिन पाउने? यो किन हुन्छ भने हामि कमजोर मानसिकताको सिकार छौ , हिनताबोध बाट ग्रस्त छौ ।
२००७ सात साल देखि २०६२-६३ को बार्‍ह बुदे सम्म पनि हामि भारतको अगाडि लम्पसार पर्नाले यो सब भइरहेछ , अझ धेरै हुन्छ , अबस्य रहनेछ ।
भोलि यसले सेना समायोजन मा मात्र होइन, संबिधान लेखनमा समेत प्रभाब पर्नेछ । किन भने हामि भारतिय सासकले के दुतका अगाडि समेत हाम्रो राष्ट्रीय स्वार्थ , राष्ट्रीय अडान राख्न सक्न्दैनौ, न इतिहासमा न भबिस्यमा । यसरि हरेक कुरामा डराएर, अझ भनौ भारतले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा समेत सारकार , नागरिक समाज चुपो लागेर् बस्ने हो भने भोलि संबिधान निर्माण गर्ने अन्तिम घडिमा भारतले /राजदुत रहिरहेभने सुदले एउटा ड्राफ्ट पठाउने छ र भन्ने छ यो तिम्रो संबिधानमा समाबेस नभए,उल्लेख नगरीए सरकारमात्र होइन, म तिम्रो देस ढाल्ने छु ,त्यतिबेला के गर्ने? त्यो दिन नजिकै आइ पुगेको छ- ढोकैमा आइ पुगेको छ “सबै लाइ चेतना भया ”