ट्यागहरु

, ,


फेरी चर्चा कुशासन, भष्ट्राचार, निती नियम को धोती मै आएर अडियो । हाम्रा देश को ताल कती बेताल रहेछ भन्ने अर्को समाचार आज आयो केरी । नेपालमा ऐन, कानुन , निती नियम लाई कर्मचारीले कसरी धोती लगाइदिदा रहेछ्न भने प्रमाण खोजेछ , राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले ।
१००४७ जनाले बुझाएनन सम्पत्ति विवरण । बिद्याका मन्दिर बिश्यवबिद्यालयको भि सि हरु त झन कसैले पनि सम्पत्तिविवरण बुझाएका छैनन । माधवप्रसाद शर्मा (उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
विदुर पौडेल उपकुलपति (महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालय)
रामवतार यादव (उपकुलपति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय)
सुरेशराज शर्मा (उपकुलपति काठमाडौ विश्वविद्यालय)
केशरजंग बराल (उपकुलपति पोखरा विश्वविद्यालय)
तुलसीराम वैद्य (उपकुलपति लुम्बिनी विश्वविद्यालय)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ का अनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्रमा आफ्ना र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। म्यादभित्र विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना र उसको सम्पत्ति’bout अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। तर नेपालको कानुन दैबले जानुन भनेझै दैबलाइनै थाहा होला अब कानुन नमान्ने क कस्लाई कानुन लाग्छ भनेर चै !

हुनत मन्त्री गणेश शाह ले अगिल्लो हप्ता मात्र सुनाएका थिए, बाताबरण मन्त्रालय का कर्मचारीले मन्त्री लाई समेत थाहा नपाउने गरी बिदाको दिन वा शनिबार मिटिङ बोलाँउदा रहेछन रे । उनले आफु मन्त्री भएको छ महिना पछी मात्र चाल् पाएछन । शनिबार वा बिदाको दिन मिटिङ राखेर मन्त्रालयमा प्रोजेक्ट को रुपमा आएको फन्ड वा अनुदान को हिसाब किताब , भागबन्डा मिलाउदा रहेछन कर्मचारी हरु । भने पछी कती सम्म गर्दा रहेछन त !

(वास्तबमा पहिलो मन्त्री हुनेहरुलाई यस्तो छक्कापन्जा गर्न आउँदैन । नयाँ मन्त्री हरु सोझो हिसाबले काम गर्छन् । कर्मचारी लाई जस्तो हि मि गर्न नयाँ लाई आउँदैन । हि मि माने हिसाब मिलान, कर्मचारीको काइते भाषामा । तर केहीदिनमै फाइल मिलाउने, सदर गराउने, कसरी फाईदा लिने सबै सिकाउने मन्त्री को पि ए हुन्छ, जस्लाई कर्मचारीले सिकाउछन काइते भाषा । )

ऐन,कानुन अनुसार मन्त्री तथा कर्मचारीले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्रमा आफ्ना र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । तर हाम्रा देशका राष्ट्रबैन्क चलाऊने गभर्नर , न्यायालयका का न्यायपतिहरु बिश्यवबिद्यालयको भि सि हरु, आफै कानुनको बर्खिलाप गर्छन् , ऐन कानुन सानाका लागि मात्र हो, ठुला, न्यायधिस, गभर्नर, मन्त्री का लागि होइन जस्तो गर्छन र आँफै सु-शासन, नागरिक बडापत्रको घण्टौ वकालत गर्न पछी पर्दैनन । दिउसो महिला अधिकारको ’boutमा गोस्टिमा कार्यपत्र पेश गर्ने र बेलुकी सोमरस ले लर्खराउदै गएर स्वास्नी कुट्ने बिकासे हाकिम को कथा र हाम्रा माननिय, मन्त्री, सँग किन ठ्याक्कै मेल खाएको होला ?

Advertisements