राष्ट्रपती कार्यालयको बिज्ञाप्ती

१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् (मं.प.वै.सं. १३/०६९) को बैठकद्वारा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६९ साल जेठ १४ गते सम्म भएको र संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न बाँकी नै रहेकोले सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासको रिट नं. ०६८–WS–००१४ मिति २०६८ साल मंसिर ९ गतेको आदेशले संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ साल जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने हुँदा संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार गर्ने गरी तोकिएको छ” भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मिति २०६९/२/१४ मा श्री सचिव निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रको वोधार्थ पत्र मिति २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको ।

२. तत्कालीन संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम सम्वत् २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न आमनिर्वाचन भई गठित संविधानसभाको कार्यावधि आज २०६९/२/१४ सम्म रहेको, संविधान निर्माणको क्रममा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयहरुमा सहमती कायम हुन नसकि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिबाट संविधानको पहिलो मसौदा तयार हुन नसकेको कारण कार्यसूचीको अभावमा आज निर्धारित संविधानसभाको वैठक बस्नु पर्ने आवश्यकता नै भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्नको लागि नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६९/२/९ मा दर्ता गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन विधेयक, २०६९ नेपाल सरकारले आजै फिर्ता लिएको कारण आजको लागि निर्धारित व्यवस्थापिका–संसदको बैठक समेत बस्नु पर्ने औचित्य रहेन । यस परिवेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबारको मिति तोकेको भन्ने जानकारी समेत प्राप्त हुन आएको अवस्था छ । यस स्थितिमा सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको बैठक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य गरी आएको र यही २०६९ जेठ ४ गते देखि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका–संसदको एघारौं अधिवेशन समेत आज राती १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको” भनी मिति २०६९/२/१४ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संबोधन गरी लेख्नु भएको पत्र मिति २०६९/२/१५ गते विहान ००:१० को समयमा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको ।

३. उपर्युक्त व्यहोराबाट संविधानसभाको कार्यकाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम सम्वत् २०६९ साल जेठ १४ गते रातको १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको र संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने अवस्था समेत स्वतः नरहेको ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएका र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा “निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा” भन्ने वाक्याश रहेको छ । माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको ।

५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) मा “उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ” भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्वत् २०६८ साल भाद्र १२ गतेका दिन तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराउनु भएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्द्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।

६. सम्माननीय राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संकृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नु भएको छ । संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको छ ।

(राष्ट्रपती कार्यालयको बिज्ञप्ती । )

Advertisements